Translate

ज्याची भूमी त्याचा देश ! यानुसार उद्या वक्फ बोर्डाने देशावर दावा ठोकला तर ?


ज्याची भूमी त्याचा देश ! यानुसार उद्या वक्फ बोर्डाने देशावर दावा ठोकला तर ?


तमिळनाडूत संपूर्ण गावावर वक्फ बोर्डाचा ताबा !

ज्याची भूमी त्याचा देश’,अशी एक म्हण आहे. असेच तमिळनाडूत होतांना दिसत आहे. राज्यात तिरुचिरापल्ली नावाचे एक गाव आहे. या गावातील एक गरीब शेतकरी राजगोपाल हा मुलीच्या लग्नासाठी त्याची भूमी विकण्यासंदर्भात तहसील कार्यालयात गेला होता. तेथे गेल्यावर त्याला समजले की, ही भूमी त्याची राहिली नाही. एवढेच नाही, तर संपूर्ण गावाच्या भूमीवर वक्फ बोर्डाचा ताबा आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या गावात एक १ सहस्र ५०० वर्षे पुरातन मंदिर आहे. त्या मंदिराची भूमीही वक्फ बोर्डाची असल्याचा त्यांचा दावा आहे. इस्लामच्या स्थापनेला अनुमाने १ सहस्र ४०० वर्षे झाली, तर तो भारतात येऊन अनुमाने १ सहस्र वर्षे झाली असतील परंतु १ सहस्र ५०० वर्षे पुरातन मंदिरही वक्फची संपत्ती बनली आहे. ही गोष्ट एका गावापुरती मर्यादित नाही. त्रिची जिल्ह्यात अशी ६ गावे आहेत, ज्यांना वक्फ बोर्डाने त्यांची संपत्ती म्हणून घोषित केले आहे.

मार्च २०२२ मध्ये ‘वक्फ बोर्डाच्या भूमीचा अहवाल ‘ऑनलाईन’ प्रणालीने सार्वजनिक करण्यात यावा’, अशी मागणी भाजपचे खासदार नायबसिंह सैनी यांनी संसदेत केली, तसेच त्यांनी वर्ष १९९५ च्या वक्फ कायद्याच्या वर्ष २०१३ मधील सुधारणेकडे लक्ष देण्याची शिफारसही केली. त्या वेळी ‘सैन्य आणि रेल्वे विभागानंतर देशात वक्फ बोर्डाची संपत्ती तिसर्‍या क्रमांकावर आहे’,असेही खासदार सैनी म्हणाले. दुर्दैवाने खासदार सैनी यांची ही गोष्ट दुर्लक्षित करण्यात आली. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने १९९५ चा वक्फ कायदा आणि त्यात वर्ष २०१३ मध्ये सुधारणा केल्याने देशाच्या अधिकाधिक भूमीवर वक्फने ताबा मिळवणे वर्ष २८ डिसेंबर २०२१ या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाच्या मथुरेतील भूमीवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला. तेव्हा प्रतिवाद करतांना वाय.एस्.आर्. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार परिमल नथवानी यांनी ‘वक्फ बोर्ड श्रीकृष्णाच्या भूमीवर मालकी हक्काचा दावा कसा करू शकतो ? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. 

‘वक्फ मॅनेजमेंट सिस्टिम ऑफ इंडिया’च्या आकडेवारीनुसार सध्या वक्फ बोर्डाकडे ८ लाख ५४ सहस्र ५०९ नोंदणीकृत संपत्ती आहे आणि त्यांच्याकडे ८ लाख एकर भूमी आहे. फाळणीनंतर देशात जेवढी भूमी होती, तेवढीच आजही आहे. मग ‘वक्फ बोर्डाची भूमी प्रत्येक दिवसागणिक कशी वाढत गेली ?’, हा प्रश्न सर्वांसमोर आहे. केंद्र सरकार ज्या जलदगतीने महामार्ग बनवत आहे, तेवढ्याच गतीने मार्गांच्या बाजूला मजारी उभ्या रहात आहेत. अशा प्रकारे मागील ७ वर्षांत देशभरात अनुमाने २ लाख नवीन मजारी बांधण्यात आल्या आहेत. वर्ष २०२४ पर्यंत त्यात २ लाख मजारींची  भर पडण्याची शक्यता आहे.


एखाद्या मुसलमानाने सरकारी किंवा खासगी भूमीवर मजार किंवा मशीद बांधली, तर कालांतराने ती जागा वैध होऊन जाते. हे सर्व ‘वर्ष १९९५ चा वक्फ कायदा आणि त्यात २०१३ ची झालेली सुधारणा’ यांमुळे होत आहे. त्यामुळे कोणताही मुसलमान कुठेही मजार किंवा मशीद बांधतो.  कालांतराने तो वक्फ बोर्डाकडे एक साधा अर्ज करतो आणि त्या पुढील काम वक्फ बोर्ड करते. हेच कारण आहे की, संपूर्ण भारतात अवैध मशिदी आणि मजार यांची निर्मिती विनाअडथळे चालू आहे. हे बांधकाम एका षड्यंत्राला यशस्वी करण्यासाठी होत आहे. त्यांना भारताच्या अधिकाधिक भूमीवर ताबा मिळवायचा आहे. 

राजस्थानमध्ये जिंदाल सॉ लिमिटेड’ला खाण कामासाठी भूखंड देण्यात आला होता. त्या ठिकाणी एक लहानसे पडके बांधकाम होते. तेथे धार्मिक स्थळ असल्याचा दावा राजस्थान वक्फ बोर्डाने केला होता. हे प्रकरण न्यायालयात पोचले. तेव्हा सर्वाेच्च न्यायालयाच्या पिठाने त्या जागेला नमाजपठण करण्यासाठी धार्मिक स्थळ म्हणून मान्यता देता येत नाही’,असे स्पष्ट करत वक्फ बोर्डाची याचिका असंमत केली आणि जिंदाल समूहाच्या बाजूने निवाडा दिला. हे शक्य झाले; कारण वक्फ बोर्डाच्या समोर खटला लढणारा एक मोठा उद्योग समूह होता. हाच दावा एखाद्या गरीब व्यक्तीच्या भूमीवर करण्यात आला असता, तर त्याला श्रीमंत वक्फ बोर्डासमोर गुडघे टेकावे लागले असते आणि निमूटपणे त्याची भूमी त्याला सोडून द्यावी लागली असती.

इ. देहली येथे वक्फने कोट्यवधी रुपयांचा खासगी भूखंड कह्यात घेण्याचा प्रयत्न करणे : 

देहली येथील मैहरोली भागातील घटना आहे. वर्ष १९८७-८८ मध्ये एका व्यक्तीने एका मुसलमानाकडून भूखंड खरेदी केला होता. आज त्याचे मूल्य कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. इतक्या दिवसांनी सदर व्यक्तीने या भूखंडाभोवती कुंपण घालायला घेतले. तेव्हा देहली वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष तथा आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी त्याला आक्षेप घेतला.

वक्फ कायदा लवकर रहित करण्यात आला नाही, तर हा कायदा या देशात शरीयत कायद्याचा मार्ग सुकर करील. आपले तलाठी आणि लेखपाल थोड्या पैशासाठी कुणाचीही भूमी वक्फ बोर्डाची भूमी म्हणून दाखवतील आणि खरे मालक वर्षानुवर्षे न्यायालयात खटला लढत बसतील.

Popular Front of India (PFI)

Popular Front of India (PFI)


पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया हि भारतातील एक अतिरेकी इस्लामिक संघटना आहे. तिची स्थापना 22 नोव्हेंबर 2006 मध्ये नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंटचा उत्तराधिकारी म्हणून झाली. नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट, मनिथा नीथी पसाराय, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी या संस्थांच्या एकत्रीकरणातून झाली. ती स्वतःचे वर्णन न्याय, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी लोकांना सक्षम करण्यासाठी वचनबद्ध असलेली एक नव-सामाजिक चळवळ म्हणून करते .


केरळ आणि कर्नाटकमध्ये अनेकदा पीएफआयने संघ परिवाराच्या कार्यकर्त्यांवर हिंसक हल्ले केले आहेत. PFI कार्यकर्त्यांकडे प्राणघातक शस्त्रे, बॉम्ब,  गनपावडर, तलवारी पोलिसांना सापडल्या आहेत. PFI वर तालिबान आणि अल-कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचे अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. विविध आरोपांमध्ये विविध इस्लामिक दहशतवादी गटांशी संबंध,शस्त्र बाळगणे, अपहरण, खून, धमकावणे, द्वेष मोहीम, यांचा समावेश आहे. दंगल, लव्ह जिहाद आणि धार्मिक अतिरेकी कृत्ये असे अनेक त्यांच्यावर ताशोरे ओढले आहेत. त्याच्या संस्थापक नेत्यांपैकी एकाने असेही म्हटले आहे की PFI चे ध्येय भारतात इस्लामिक राज्य स्थापन करणे आहे. कदा एका IB अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, PFI त्यांच्या कार्यकर्त्यांना उपदेश करते की उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांची हत्या ही उद्याच्या जीवनात धार्मिक कृत्य म्हणून ओळखले जाईल .


2012 मध्ये, केरळ सरकारने केरळ उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवले की, PFI चा 27 खून प्रकरणांमध्ये सक्रिय सहभाग होता, ज्यात बहुतांश CPI-M आणि RSS चे कार्यकर्ते होते. 6 जुलै 2012 रोजी, एन. सचिन गोपाल, मॉडर्न ITC, कन्नूरचा विद्यार्थी आणि जिल्हा नेता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा याला PFI च्या सदस्यांनी हल्ला केला होता. ज्यात गोपाल नंतर ६ सप्टेंबर २०१२ रोजी मंगळुरू येथील केएमसी रुग्णालयात त्याच्या जखमांमुळे मरण पावला.


21 मे 2022 रोजी ,केरळमधील अलाप्पुझा येथे PFI ने एकदा आयोजित केलेल्या "रिपब्लिक वाचवा" या रॅलीत, एका PFI सदस्याच्या खांद्यावर बसलेल्या एका मुलाने घोषणा केली, "हिंदूंनी त्यांच्या अंत्यविधीसाठी भात ठेवावा आणि ख्रिश्चनांनी त्यांच्या अंत्यविधीसाठी धूप ठेवावा. जर तुम्ही सभ्यपणे जगाल तर तुम्ही येथे राहू शकता आणि जर तुम्ही सभ्यपणे जगला नाहीत तर आम्हाला आझादी माहित आहे. सभ्यपणे जगा, सभ्यपणे जगा, सभ्यपणे जगा.


2012 मध्ये, केरळ सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले की पीएफआयच्या कारवाया देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक आहे. आणि ती दुसरी काहीही नसून स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडियाचेच (सिमी) दुसरे रूप आहे. केरळ सरकारने त्यांच्या स्वातंत्र्य परेड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या त्यांच्या कार्यक्रमावर बंदी घातली. कारण त्या कार्यक्रमात ते पोलिसांसारखे गणवेश, चिन्हे अशा गोष्टींचा वापर करत.


एप्रिल 2013 मध्ये केरळ पोलिसांनी उत्तर केरळमधील PFI केंद्रांवर टाकलेल्या छाप्यांमध्ये प्राणघातक शस्त्रे,विदेशी चलन,मानवी गोळीबाराचे लक्ष्य,बॉम्ब,स्फोटक कच्चा माल, गनपावडर, तलवारी,इतर गोष्टी सापडल्या.केरळ पोलिसांनी दावा केला आहे की या छाप्यात PFI चा "दहशतवादी चेहरा" समोर आला. CAA विरोधी आंदोलनांत निधीची जमावाजमव केली होती. 1 जानेवारी 2020 रोजी केंद्रीय कायदा मंत्री श्री.रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले की PFI ने नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याच्या (CAA) विरोधात काही निदर्शनांभोवती हिंसाचारात भाग घेतला असावा. 


भारतात इस्लामिक राज्याची निर्मिती प्रयत्नशील :


2017 मध्ये इंडिया टुडेने एका गुप्त ऑपरेशनमध्ये, PFI चे संस्थापक सदस्य आणि PFI मुखपत्रचे व्यवस्थापकीय संपादक अहमद शरीफ यांची मुलाखत घेतली.या मुलाखतीत भारताला इस्लामिक देशात रुपांतरित करण्याचा आहे का, असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले संपूर्ण जगभर फक्त भारतच का ?


आता PFI ने दावा केला आहे की त्यांची 22 राज्यांमध्ये युनिट्स आहेत. त्याची वाढ अभूतपूर्व आहे.पीएफआयचे पूर्वीचे मुख्यालय कोझिकोड येथे होते, परंतु त्याचा पाया विस्तारल्यानंतर ते दिल्लीला हलविण्यात आले. पीएफआय संघटनात्मक रचनेमध्ये 'युनिट' सर्वात कमी आहे आणि त्यानंतर 'क्षेत्र' आणि 'विभाग' आहे आणि राज्य स्तरावर, राज्य कार्यकारी परिषद ही सर्वोच्च संस्था आहे. पक्षाने म्हटले आहे की दर तीन वर्षांनी पदाधिकारी निवडण्यासाठी निवडणुका घेतल्या जातात. केरळमध्ये PFI ची एक महिला शाखा, राष्ट्रीय महिला आघाडी, विद्यार्थी शाखा कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया आणि एक राजकीय पक्ष सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) देखील आहे. 


2016 च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी सहभाग ही घेतला होता.NIA ने आज तिच्यावर छापे टाकले आहेत. तिचे देशभरात महत्त्वाचे 200 पेक्षा जास्त नेते ताब्यात घेतले आहेत. महाराष्ट्रातही आज 20 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील मालेगावचा सुद्धा संबंध होता.


@ReactingWords

कांग्रेस की करतूत..!


कैसे कांग्रेस ने भारत के विभाजन के समय ही भारत के दूसरे विभाजन की नींव रख दी थी।

और वो था वक्फ एक्ट 1954 जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड चैरिटी के नाम पर शुरू किया गया था। आरंभ में यह उतना खतरनाक नहीं था मगर वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत इसे असीमित शक्तियां प्रदान की गई।


इसके अंतर्गत एक वक्फ ट्रिब्यूनल होता है। यानी के एक विशेष मुस्लिम अदालत। ये कैसा दोगला सेकुलरिज्म है ? एक धर्म के लोगों के लिए विशेष अदालत ? क्यों इसकी क्या जरूरत आन पड़ी ? वक्फ ट्रिब्यूनल ऐसा है कि इसका निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। वह मामला फिर किसी अन्य अदालत में नहीं सुना जायेगा। निर्णय अंतिम होने का मतलब है की इस शरिया कोर्ट ने अगर कह दिया की संपत्ति वक्फ की है तो वक्फ की है बात खत्म।


सबसे पहले तो यह समझ लो कि वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। यानी, वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक, देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8 लाख 54 हजार 509 संपत्तियां हैं। जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हैं। सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्तियां हैं जबकि रेलवे की चल-अचल संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली हैं। अब जो आंकड़ा जानने वाले हैं, वो चौंका देगा। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी।


मतलब साफ है कि बीते 13 वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं। आप भी जानते हैं कि जमीन का विस्तार तो नहीं होता। फिर वक्फ बोर्ड के हिस्से जमीन का इतना बड़ा हिस्सा, इतनी तेजी से कैसे जा रहा है ? इसका एक कारण है की वह किसी भी संपत्ति पर अपना कब्जा जमा के उसको वक्फ के नाम दिखा देते हैं। और वक्फ ट्रिब्यूनल की वजह से आप कोर्ट भी नहीं जा सकते आपको उनकी ही शरिया अदालत का फैसला मानना होगा। और आप जानते हैं शरिया अदालत क्या फैसला देगी।

अब प्रश्न यह उठता है की वक्फ बोर्ड ऐसे ही वैध और अवैध रूप से संपत्ति घेरते घेरते जिस दिन वह सबसे बड़ा जमीन मालिक बन जाएगा। क्या उस दिन वह खुद को नया राष्ट्र घोषित नहीं कर देगा ?


या उसने ऐसा नहीं भी किया तो हम हिंदू अपने ही देश में एक दिन भारत के किसी कोने में सिमटे हुए होंगे। और आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते।