कल्पना करा - महाराष्ट्रात रेमडेसिवीरचा तुडवडा आहे म्हणून फडणवीस साहेब वेगवेगळ्या फार्मा कंपन्यांना संपर्क साधतात, आपल्या स्तरावर.
सरकारने सांगितलं म्हणून नव्हे, आपण होऊन.
दमणला एक कंपनी म्हणते आम्ही करू पुरवठा, पण आमच्याकडे लायसन्स नाहीये.
मग यंत्रणा हलवतो.
#DevendraFadnavis
पुन्हा - प्रोअक्टिवली. केंद्राबरोबर को-ओर्डीनेट करतो, आवश्यक त्या परवानग्या मिळवल्या जातात. कंपनी रेमडेसिवीर प्रोडक्शन करते.
पुढे - या सगळ्याची राज्य सरकारला कल्पना नसते का? असते! अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणेंना हे माहिती असतं. इतकंच नाही
- हे रेमडेसिवीर राज्य सरकार तर्फेच डिस्ट्रिब्युट होणार असतात.
असं झालं तर या पक्षाबद्दल, या संपूर्ण घटनाक्रमाबद्दल काय वाटेल तुम्हाला?
उत्तम काम! गूड! व्हेरी गूड! बरोबर?
पण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात - ही औषधी पुरवणाऱ्या कम्पनीच्या लोकांना राज्य सरकारचे मंत्री
आपल्या OSD मार्फत धमकी देतात. "भाजप ला मदत का करता?" असा खडा सवाल विचारतात. कंपनी मालकाला रात्रीत उचलून पोलीस स्टेशनला आणलं जातं.
प्रकरणाची माहिती मिळते म्हणून विरोधी पक्ष नेता तिथे ऐनवेळी पोहोचतो आणि हे धमकी प्रकरण उघडकीस येतं. पोलीस म्हणतात "काळाबाजार होऊ नये म्हणून चौकशीसाठी
बोलावलं होतं." ही कसली प्रोसिजर आहे चौकशीची? चौकशी करताना धमक्या का दिल्या जाताहेत? पोलिसांकडे उत्तर नसतं.
काय प्रॉब्लम असेल? सप्लाय आला तर काळाबाजार अफेक्ट होईल, वसुली कमी होईल, कमिशन उतरेल...ही भीती असेल का? की भाजपला क्रेडिट मिळणार असेल तर खड्ड्यात गेले रेमडेसिवीर..
असा महा विकास केंद्रित निर्णय घेतला गेला असेल?
पोलिसांचा वापर करून रात्री अपरात्री हवं ते घडवण्याचे दिवस आहेत राज्यात. त्यामुळे काहीच सांगता येत नाही.
आपण एकीकडे जीव मुठीत धरून बसलोय.
हे लोक दुसरीकडे असले गेम्स खेळताहेत.
That's how screwed things r.
एकंदरीत कठीण परिस्थिती आहे.
