Translate

Showing posts with label india. Show all posts
Showing posts with label india. Show all posts

Avani Lekhara - Inspirational Story

 

Truly Inspirational Story of Avani Lekhara


PC : Google



From a horrific car accident in 2012 to winning gold in 2021, 

In just 9 years, SHE has seen it all.

Her story stands as an inspiration for countless others battling disabilities.


From a life-threatening accident to becoming a para shooter par excellence, She has gone through it all and braved the odds to come out on top


As her twitter bio reads ‘Life consists not in holding good cards, but in playing those cards you hold, well,’


Avani Lekhara was born November 8, 2001 in Jaipur, Rajasthan.

She sustained spinal cord injuries in a car accident in 2012. This accident disrupted her movements and made her wheelchair-bound. It left her powerless. 


The young champ did not let her injuries discourage her and took up shooting after feeling a connection to the sport when her father took her to the shooting range. Encouraged by her father, Avani was urged to make the most of her ability rather than disability, competing in a range of sports from an early age. And the 12-year-old had faith in her own abilities. 


However, her path towards success was riddled with obstacles as she had to overcome both physical and mental battles. And you don't find too many para-coaches. Techniques are different as the requirements are different. 


‘To live with a disability is a victory in itself,’ she said in 2019 when asked about her journey. 

 

Avani Lekhara is India's first woman to win a Paralympic Gold Medal. She achieved this feat at the Tokyo 2020 Paralympic Games. She also made a new Paralympic Record and equalled the World Record. Avani finished with a Paralympic Record and in-process equalled the World Record with 249.6 points.


With the silver medal on August 29, 2021, Bhavina Patel became the first table tennis player ever to win a medal at the Paralympics for India. PCI chief Deepa Malik was the first Indian women to win medal in Paralympics. Deepa had won silver at Rio 2016 in women's shot put. 

 

An unsung hero amongst all this is India's golden man Abhinav Bindra who has also played an instrumental role in getting Avani to where she is today. She read Abhinav Bindra's autobiography and was inspired to carry on her pursuit for shooting. He wish was to do something similar to what he did for India and she has done exactly that by winning a gold medal at Tokyo.



@BhagirathShelar

7 Years of Modi's Government.

 ミ★ मोदींचा भारत ★彡

ミ★(26 मे 2014 ते 26 मे 2021)★彡




आज भारत देश हा मुख्यत्वे दोन कालखंडात विभागला जातो. एक म्हणजे मोदी 2014 ला येण्यापूर्वीचा आणि दुसरा म्हणजे मोदी 2014 ला आल्यानंतरचा ते आजपर्यंत. 


मोदी येऊन आज सात वर्ष पूर्ण होत आहेत.


आपण मोदींना दोनदा निवडून यासाठी दिले होते. कारण, आपल्याला बदल हवा होता. 


मग खरोखर काही बदल झालेत का? हा प्रश्न आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांच्या मनात आहे. 


या सात वर्षात भारतामध्ये काही ठळक बदल घडून आले जे मी आपल्यासमोर इथे मांडणार आहे. 


सर्वात महत्वाचा आणि पहिला बदल म्हणजे,आजच्या भारतात, जे लोक महत्त्वाच्या पदांवर आहेत ते क्वचितच कोणाचे तरी वारसदार आहेत. परंतु, 2014 पर्यंत जी परंपरा चालत आली, त्यात स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकारणी, बडे सरकारी अधिकारी, फिक्सर्स- ज्यांच्याजवळ मोठ्या घराण्यातील लोकांची ओळखी आणि कनेक्शन होते, असेच लोक हे प्रशासनात होते.


परंतु, 2014 नंतर त्यांच्याजागी नवीन लोक आले - जे चमक धमक न ठेवता कामावर लक्ष देतात आणि ज्यांची देशाची समज चांगली आहे, त्यांना अधिक चांगल्याप्रकारे लोकांमध्ये मिळून मिसळून काम करता येते, ते पक्षपात करीत नाहीत आणि पक्के राष्ट्रवादी आहेत.मुख्य म्हणजे ते हिंदू असल्याबद्दल त्यांना चीड़ येत नाही आणि सोबतच ते तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाची  सांगड सहजपणे घालतात.


हा एक नवीन भारत आहे, ज्याची "मोदींचा भारत" अशी व्याख्या केली जाते आणि त्याला सामाजिक आधार बनवून कार्यक्षम वितरण, उद्योजकता आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेवर भर देतो. दुसरा मोठा बदल म्हणजे, 2014 पूर्वी असलेली भ्रष्टाचाराची लाट आता ओसरत आहे.


जेव्हा 2014 ला मोदींनी कार्यभार स्वीकारला त्यावेळी राजकीय भ्रष्टाचाराने हिमालयाची उंची गाठली होती.

उदा: 2जी, कोल, कॉमनवेल्थ, स्पेक्ट्रम, इत्यादी.


कोळसा घोटाळ्यात तर स्वतः तत्कालीन पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंह यांना सुप्रीम कोर्टात हजर राहण्यास सांगितले गेले. यावरूनच आपल्याला 2014 पूर्वीच्या घोटाळे-भ्रष्टाचार यांची व्याप्ती लक्षात येते.

   

त्यामुळेच हे सर्व नको होते म्हणून सामान्य जनतेने 2014 ला श्री नरेन्द्र मोदी यांना प्रधानमंत्री म्हणून निवडले. 


मोदींनी भ्रष्टाचार पूर्णपणे  संपवला असे मी म्हणनार नाही.

परंतु त्यांनी केंद्रीय स्तरावरील निर्णय ठीक केले. 


उदाहरणार्थ, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संसदेत सांगितले की, ते जेव्हा 1 रुपया केंद्रस्तरावरुन ते पाठवतात तेव्हा गरिबांना खाली पोहोचतपर्यंत फक्त 15 पैसे मिळतात. 


यामध्ये मोदीजींनी आधारकार्ड आणि जनधन खाते यांचा वापर करून गरिबांच्या हक्काचे पैसे त्यांना मिळावे म्हणून, हे सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला. ज्यातुन भ्रष्टाचाराला आळा बसला. 


यासोबतच फौजदारी किंवा भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांना सामोरे जात असलेले सरकारी कर्मचारी, अशा नोकरशाहीतील वाईट घटकांना काढून टाकण्याच्या प्रक्रिया केल्या गेल्या. जेणेकरून स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रशासन देता येईल.


2019 जूनपासून मोदी सरकारने दुसऱ्यांदा कार्यभार स्वीकारल्याच्या काही काळानंतर भ्रष्टाचारासह विविध आरोप असलेल्या कमिशनर-रँक अधिकाऱ्यांसह किमान 64 कर्मचार्‍यांना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) सक्तीने सेवानिवृत्ती दिली आहे.


इतकेच नाहीतर माजी केंद्रीय मंत्री श्री पी. चिदंबरम यांना घोटाळ्याच्या आरोपात सीबीआईला अटक करण्याची मोकळीक ही दिली.

ही काही उदाहरणे आहेत, आणखीही देता येतील! 


यशाचा टप्पा अजूनही खुप दूर आहे. परंतु कमीतकमी भारताने भ्रष्टाचाराला मागे सारण्यास सुरुवात केली आहे. 


हे सगळे कसे शक्य झाले? 


राजकीय इच्छाशक्तीमुळेच हा फरक झाला आहे. 


तिसरा मोठा बदल हा मोदी सरकारने विशेषतः दुसर्‍या कार्यकाळात केलेला आहे तो म्हणजे, राष्ट्राला एकजुट करणे.


मोदींच्या अगोदर भारताचे राजकारण हे कोणतेही सरकार असले तरीही नेहरूवादी धोरणानेच पुढे नेले गेले आणि निवडणूक जाहिरनामा हे फक्त पोकळ आश्वासन असलेला कागद ठरला. 


परंतु, मोदींच्या काळात तिहेरी तलाक कायदा, कलम  370 रद्द करणे आणि नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा, हे सर्व केले गेले.


त्यामुळे मोदींनी भाजपच्या जाहीरनाम्यातील घोषणाना आश्‍वासनांचा कागद न ठेवता त्याला देशाच्या धोरणात रूपांतरित करून, आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यातील गोष्टी पूर्णत्वास नेल्या. 


शेवटचा नमुद करण्यात गरजेचा असलेला आणि तितक्याच महत्वाचा म्हणजे बऱ्याच वर्षापासून रखड़लेले अखंड भारतातील सर्वांचे श्रद्धास्थान राम मंदिर. 


Image Sources : From media

अयोध्येत राम मंदिरासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या मंजुरीबरोबरच मोदींनी सरकार आणि भारत हे रामराज्य व्हावे, ही  संकल्पना मनोमन पूर्णत्वास यावी, असे वाटणाऱ्या लोकांमध्ये यशस्वीरित्या परस्पर संबंध निर्माण केला.  

हीच गोष्ट साधताना श्री अटलबिहारी वाजपेयी व त्यांचे सरकार यांना अस्वस्थता आलेली होती आणि त्यातून  त्यांचा वैचारिक आधार असलेल्या लोकांमध्ये दुरवस्था निर्माण झाली होती. 


परंतु, मोदी सरकारच्या काळात आश्चर्यकारक 


आंतरिक सुसंवाद  सरकार आणि वैचारिक आधार असलेल्या लोकांमध्ये दिसून आला. 


मोदींच्या प्रत्येक निर्णयातील चांगले आणि वाईट, यावर नक्कीच चर्चा होऊ शकतात.

परंतु जे आश्चर्यकारक होते ते म्हणजे त्यांचे धैर्य.  


राजकारणात बरेच  उतार-चढ़ाव असूनही भारतीय जनता पक्षाची उर्जा आणि चैतन्य का अबाधित राहिले आहे? 

हे देखील यातून स्पष्ट केले जाऊ शकते. 


मोदींनी आजघडीला देशातील जनतेच्या मोठ्या परिवाराला आपल्या सरकारचा भागधारक बनविला आहे आणि भारताचे पुनर्निर्माण केले जाऊ शकते, अशा अपेक्षेत बरेच हात निस्वार्थीपणे त्यांच्या मागे, पर्यायाने भाजपाच्या मागे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे उभे आहेत, यात शंकाच नाही.

त्यातील एक अप्रत्यक्ष हात मी सुद्धा आहे, हे मी इथे आवर्जून नमुद करु इच्छीतो. ( No matter the Government, I will always sit in Opposition )


या 7 वर्षात मोदींनी सार्वजनिक जीवनातल्या अनेक प्रथा बदलल्या आहेत आणि अजुनही हे काम प्रगतीपथावर आहे. 

हे घडवून आणण्यासाठी, 


मोदींच्या भारताला 2024 मध्ये  नवीन उंची गाठावी लागेल. 


धन्यवाद!! 












आरक्षण आणि सामाजिक न्याय.

 



👉🏼 आरक्षण आणि सामाजिक न्याय.


एखाद्या कोणत्याही उच्च घोषित जातीच्या विद्यार्थ्याला आवडीच्या कॉलेजमध्ये किंवा नोकरीस पात्र असताना देखील नोकरीसाठी जागा नाकारली जात असेल तर आपण याला काय म्हणाल?


हा सामाजिक न्याय म्हणता येईल का?

आता याच खर उत्तर बहुतांश क़ोणी देणार नाही आणि राजक़ारणी तर मुळीच नाही.

आरक्षणाच्या समर्थकांचा यावर युक्तिवाद असा आहे की समाजातील काही घटकांवर हजारो वर्षांपासून अत्याचार होत होते - म्हणूनच त्यांना समाजात उभे राहण्यासाठी मदतीचा हात आवश्यक आहे. जातीनिहाय आरक्षणाच्या पुरस्कर्त्यांनी डॉ.आंबेडकरांनी ज्या समाजाचे स्वप्न पाहिले होते त्या समाजाला आपण पूर्ण करु शकलो नाही, असा नेहमीच स्टँड घेतला.

माफ़ करा पण डॉ. आंबेडकर हे जाती-आधारित आरक्षण व्यवस्थेचे समर्थक होते हा ग़ैरसमज मला दूर करण्याची इथ परवानगी द्या.

डॉ. आंबेडकरांची मुख्य भाषणे व त्यातील मुद्दे तुम्ही काळजीपूर्वक वाचले तर तुम्हाला लक्षात येईल  की त्यांच्या दृष्टीने आरक्षण हे सामाजिक संशोधनावर अभ्यास करुन आणि परीक्षण करुन राबवले गेले पाहिजे होते जेणेकरुन आरक्षणाचे फायदे खरोखर गरजु असलेल्या लोकसंख्येपर्यंत पोचतील.


डॉ. आंबेडकरांच स्पष्ट मत होते की आरक्षणाची रचना  ही गरजु लोकांसाठी आहे मलई खाणाऱ्या लोकांसाठी नाही. आरक्षणाचा फ़ायदा अशा लोकांना जाता कामा नये जे त्यांच्या उत्पन्ना मूळे आधीच समृद्ध आहेत.सो बत त्यांनी राजकीय आरक्षण व्यवस्थेचा दहा वर्षानंतर आढावा घेण्याची तरतूद ही केली होती.

आता सध्य पारिस्थिती पाहता गोष्टी अशा वळणावर आल्या आहेत की आज प्रत्येक समुदायाला / जातीला असे वाटते की त्यांच्यावर अत्याचार झाला आहे आणि म्हणूनच त्यांनी स्वतःसाठी आरक्षणाची नव्याने मागणी करायला सुरुवात केली आहे. जे खरच एका दृष्टिने दुर्देवी आहे.

एक सर्वसामान्य प्रश्न हा आहे की एका जातीच्या अथवा जमातीच्या “सर्व लोकांची” मागास असण्याची पातळी “सारखी” कशी असेल? असमानला समान मानून त्यांना समान संधी देणे हा एक प्रकारचा अन्याय आहे; म्हणून समानता नव्हे तर “समता” हवी असे माझे स्पष्ट आणि वैयक्तिक मत आहे. 

पूर्वी आपल्याकडे आरक्षणाची एखदयाला खरोखरच गरज आहे की नाही हे स्पष्टपणे ठरवण्यासाठी आपल्या कड़े तसे आधुनिक तंत्रज्ञान किंवा पद्धती नव्हत्या पण आज आपल्याकडे ते आहे , सर्व साधने उपलब्ध आहेत , आपला आयकर क्रमांक/आधार क्रमांक सुद्धा एखाद्याची आवश्यक माहिती मिळवण्यासाठी  पुरेसा आहे

मला असे वाटते की जर एखादी व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली असेल किंवा ग्रामीण पार्श्वभूमीतून आली असेल आणि त्या व्यक्तीला उच्च शिक्षणाची इच्छा असेल, जोडीला गुणवत्ता सुद्धा असेल तर नक्कीच त्यांना प्राधान्य दिलेच पाहिजे ते ही “जात-धर्म न बघता”


अजून एक सुचवता येईल तसेच ज्यांनी आजपर्यंत आरक्षणाचा फायदा घेऊन उच्च शिक्षण,नाेक-या मिळविल्या आणि ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे अशा लाेकांनी स्वत:हून आरक्षणाचा फायदा न घेता त्यांच्या समाजातील इतर बांधवांना ताे फायदा कसा मिळेल हे पहावे किंवा तशी एक अधिकृत प्रणाली यावी

आरक्षणाचे अर्धवट निकष आणि त्यामुळे निर्माण झालेली स्पर्धा आणि त्यातून निर्माण झालेली अन्यायची भावना याचा फ़ायदा परत नेते मंडळी / व्यापारी शिक्षण संस्था घेतात आणि यातूनच एखाद्या कॉलेज / प्रशाले ला कृत्रिम/ आवाजवी महत्व प्राप्त होते आणि मग देणग्या भ्रष्टाचार हे सगळे ओघाने आलेच.

नेते किंवा राजकीय पक्ष जाती-आधारित आरक्षण धोरणे संपवण्याविषयी बोलतील पण करणार नाही ही वस्तुस्थिति आहे कारण भारतातील अंदाजे ७० टक्के लोक आरक्षित प्रवर्गात मोडतात आणि आपआपली वोट बँक प्रत्येकाला प्रिय आहे हे कटु आणि सर्वश्रुत सत्य आहे.

आता इतकी दशके उलटली तरी आरक्षण अजून सुरू ठेवावे लागत असेल तर आरक्षण राबविण्यात आपण खरोखरच यशस्वी झालो का? डॉ. आंबेडकरांनी तेव्हा ही तरतुद बनवताना याच पद्धतीच्या स्थिती चे स्वप्न पहिले असेल का ? याबाबत चिंतन करुन विचारसरणी बदलली गेली पाहिजे हे त्रिवार सत्य आहे ! 


शेवटी एकच सांगायचय

आरक्षणाच्या कुबड्या कोणालाही न देता माननीय न्यायव्यवस्थेने #समान_नागरी_कायदा आणून सर्व नागरिकांना समान न्याय द्यावा. 🙏


#India