समान नागरी कायदा

 समान नागरी कायदा (देश आधी की धर्म आधी)

Uniform Civil Code

समान नागरी कायदा म्हणजे काय? 

आपल्या देशात विविध धर्म आहेत त्यांच्या विवाह, वारसाहक्क, दत्तक या बाबत वेगवेगळे नियम व कायदे आहेत. जसे की हिंदू कायदे, मुस्लिम कायदे, ख्रिश्चन व पारशी धर्मियांच्या बाबत वेगवेगळे कायदे आहेत.एकाच भारत देशात राहत असतांना वेगवेगळे कायदे असणे ही बाब राष्ट्रीय भावना निर्माण करण्यासाठी पूरक ठरत नाही म्हणूनच घटनाकारांनी एक देश एक कायदा असावा या साठी संकल्प केला होता.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 44 नुसार, 'सर्व भारतीय नागरिकांसाठी समान नागरी व गुन्ह्यांचा कायदा निर्माण करणे हा राज्यघटनेचा हेतू मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारण्यात आला आहे, तसेच भारतात समान नागरी कायदा लागू करणे सरकारसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.' भारताच्या राज्यघटनेनुसार, "The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India' हे स्पष्ट केले आहे. हे 44 वे कलम हिंदू अगर मुस्लीम किंवा कोणताही धर्म यांच्या धार्मिक कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा संसदेचा अधिकार-हक्कच घोषित करीत नाही, तर असा हस्तक्षेप करणे, लवकरात लवकर करणे हे सरकारचे व संसदेचे कर्तव्य घोषित करते. परंतु, आतापर्यंतच्या सरकारांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत तुष्टीकरणाचेच धोरण अवलंबल्याचे आपल्याला दिसते.

समान नागरी कायदा म्हणजे देशातल्या सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा. सध्याचे हिंदू कोड बिल - ज्यात हिंदूंसह शीख, जैन, बौध्द धर्मीय सामील आहेत, मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारशी विवाह व घटस्फोट कायदा आणि स्पेशल मॅरेज कायदा, एवढया कायद्यांना रद्द करीत सर्वच धर्मांतील नागरिकांना समान अधिकार मिळावेत, यासाठी समान नागरी कायद्याचा राज्यघटनेत निर्देश करण्यात आला आहे. वरील सर्व कायदे हे विवाह, वारसा हक्क, पोटगी, दत्तक विधान याच्याशी संबंधित आहेत. भारतात प्रत्येक जातीत, जमातीत, वर्णात आणि धर्मात वेगवेगळे नियम आहेत किंवा धार्मिक परंपरेने चालत आलेले कायदे आहेत, तर 'मुस्लीम पर्सनल लॉ' नुसार मुस्लीम पुरुष चार विवाह करू शकतात आणि पुरुष तीन वेळा 'तलाक' म्हणून बायकोला सोडू शकतो. पण मुस्लीम स्त्रीला घटस्फोट घ्यायचा असेल तर ती प्रक्रिया मात्र किचकट आहे. हे सुलभीकरण नसल्याने व 'कुराण की शरियत?' हा गोंधळ असल्याने मुस्लीम स्त्रियांवर अन्याय होतो, हे वास्तव आहे. परंतु हे स्वीकारण्याची हिंमत आतापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने दाखवलेली नाही. त्याचबरोबर, हिंदू वारसा कायद्यातदेखील गडबड आहे. म्हणजे, स्त्रीला नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर मुलांएवढाच संपत्तीत समान अधिकार मिळतो, परंतु विवाहित मुलगी वारल्यास आईला तिच्या संपत्तीतील सर्वात शेवटचा वाटा मिळतो. ख्रिस्ती घटस्फोटविषयक कायदे नियमदेखील हिंदू कायद्यांपेक्षा अधिक किचकट आहेत. देशातील सर्व नागरिकांना विवाहापासून विभक्तीपर्यंत एकच कायदा लागू असायला कोणाची हरकत असण्याचे खरे तर कारण नाही. कायदेशीर प्रक्रिया त्यामुळे सोपी होऊ शकते. पण ज्यांना यातून आपल्या स्वार्थी राजकारणाची पोळी भाजायची, ते याला विरोध करणारच.

समान नागरी कायदा

परंतु संविधान सभे पासूनच समान नागरी कायद्याला मुस्लिम बांधवांचा विरोध असल्याने हा विषय कळीचा मुद्दा ठरला आहे. २३नोव्हेंबर १९४८ ला संविधान सभेत हा विषय चर्चेला आला असता फार मतभिन्नता झाली शेवटी समान नागरी कायदा करताना सामाजिक भावनाचा विचार केला गेला, ही बाब सरकारच्या नितिनिर्देश तत्वात कलम ४४ नुसार दाखल केली व हा कायदा करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकली.पूर्वी तो मूलभूत हक्काच्या जुने कलम 35 मध्ये होता नंतर संविधानात कलम 44 ला दाखल झाला .

संविधान सभेत समान नागरी कायद्या बाबत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, " मुसलमानांना मुसलमानी कायदा व हिंदुना हिंदु कायदा आहे. याना पर्सनल लॉ म्हणतात. हे पर्सनल लॉ (समाजवाचक कायदे) ते तसेच ठेवायचे काय?हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे कायदे धर्मावर आधारलेले आहेत. भारतात धर्माबद्दलच्या भावना इतक्या व्यापक आहेत की त्यामधून जीवनाचे कोणतेही अंग जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत सुटू शकत नाही. हा समाजवाचक कायदा तसाच ठेवला, त्यात बदल केला नाही तर भारतीय लोकांचे समाजजीवन निव्वळ कोंडीत पकडल्यासारखे बनेल. असा गोष्टीस कोणी मान्यता देणे शक्य नाही."

या वरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वेगवेगळ्या धार्मिक कायद्याच्या विरोधात होते हे स्पस्ट होते. ते म्हणायचे या देशात समान नागरी कायदा व्हावा अशी माझी फार फार इच्छा आहे. ( बघा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८(३)पृष्ठ२२६) डॉ. बाबासाहेब दोन वेळा फार फार इच्छा असे वाक्य म्हणतात हे उल्लेखनीय आहे. भारत एक राष्ट्र असल्याने देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असावा, ज्याला समान नागरी कायदा म्हणतात असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडककरांचे होते भारतीय संविधानाच्या नीतिनिर्देशक तत्त्वाच्या प्रकरणात कलम ४४ अन्वये शासनाला निर्देश दिले की, सरकारने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करावा.

हिंदु कोड बिल करीत असतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये व्याख्यानात म्हणाले, "सर्व देशासाठी एक सिव्हील कोड असावे, असे आम्हाला वाटते. तशाप्रकारची तरतूद आपल्या राज्यघटनेत आहे व तसे त्यात दिग्दर्शन आहे. परंतु हे सिव्हील कोड कसे होणार ? ते स्वर्गातून अवतरेल की, परदेशातून आयात करता येईल? कायदा हा उत्क्रांत व्हावा लागतो. वस्तुस्थितीतून तो बाहेर येतो. म्हणून हिंदू कोड ही नव्या सिव्हील कोडची पहिली पायरी आहे. त्यासाठी आज हिंदूच्या कायद्याचे संहितीकरण हवे आहे. त्यातून आपणाला 'महत्तम साधारण विभाजक' काढता येईल. मग आपण मुसलमान इत्यादी अल्पसंख्यांकाकडे जाऊन त्यांना या नव्या सुधारणेची दिशा दाखवू शकू, परंतु माझ्या हातात काही मुद्दे असल्याखेरीज नवे सिव्हील कोड बिल तयार करणे शक्य आहे काय ? या गोष्टीचा विरोधकांनी विचार करावा. हिंदूचा पक्षपात करावा असा यात उद्देश नाही यात फक्त आपल्या सिव्हील कोडाला अवश्य ती भूमिका तयार करण्याचा उद्देश आहे."

(संदर्भ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८, भाग 3, पान १८५) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते की, हिंदू कोड बील समान नागरी कायद्याचा पाया रचण्यासाठी केला. म्हणून ते म्हणतात हिंदू कोड बील समान नागरी कायद्याची पहिली पायरी आहे. कायदा हा उत्क्रांत व्हावा लागतो या वाक्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की. हिंदू बौद्ध, जैन, शीख यांच्यासाठी केलेला हा हिंदू कायदा उत्क्रांत होईल व पुढे चालून समान नागरी कायद्याची पार्श्वभूमी तयार होईल .मुस्लिम इत्यादी अल्पसंख्याक समाजालाही पुढे समाविष्ट करता येईल असे त्यांचे मत होते हे स्पष्ट होते. 1948 ला दिल्ली येथे लॉ(Law) युनियनच्या सभेत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,

"देशात जितक्या क्रांत्या झालेल्या आहेत तितक्या पृथ्वीतलावरील कोणत्याही राष्ट्रात झालेल्या नाहीत. पोपचे वर्चस्व झुगारुन देण्यासाठी युरोपात झगडे झाले त्याच्या आधी कित्येक वर्ष हिंदुस्थानात धर्माधिष्ठित कायदा. धर्मनिरपेक्ष कायदा असा झगडा चालू होता. दुर्दैवाने हिंदुस्थानात धार्मिक कायदा श्रेष्ठ ठरला, माझ्या मते देशावर ती एक फार मोठी आपत्ती ठरली, कायद्यात बदल करता येत नाही असा समज हिंदू समाजाती प्रतिगामी लोकांमध्ये त्याकाळी रूढ होता हेच ही आपत्ती ओढवण्याचे कारण आहे माझे मत आहे.

(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन भाषण खंड १८(३) पृष्ठ८८) मुस्लिम कायदा केल्या जातो की काय या बाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दिनाक १ डिसेंबर १९५० रोजी संसद सदस्य श्री. दास यांनी विचारले की, 'सरकार मुस्लिम कायदा करणार आहे काय? या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले. "लोकसभेत ठेवण्यासाठी मुस्लिम कोड बिल तयार करण्याचा सरकारचा विचार चालू नाही. सर्वांना लागू होईल, असे भारतीय घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वावर (डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स) आधारलेले मुलकी कोड(समान नागरी कायदा) तयार करावे अशी माझी फार  इच्छा आहे. पण मला तेवढा वेळच मिळत नाही"

(संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८(३)पृष्ठ २२६) मुस्लिम बांधव शरीयत कायद्यात बदल करू शकत नाहीत ,हिंदू,ख्रिश्चन, पारशी यांच्या वेगवेगळ्या रूढी परंपरा व धार्मिक नियम आहेत हे माहीत असतांनाही डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी समान नागरी कायद्याची भूमिका घेतली. कलम 44 संविधानात दाखल केले, कारण त्यांना देशातील एकता, राष्ट्रीय भावना या बाबी निर्माण करायच्या होत्या.देश व नागरिकत्व एक असतांना वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळे कायदे एकाच देशात असणे राष्ट्रीय भावना व देशहितासाठी घातक ठरू शकते, यातूनच मूलतत्ववादी निष्ठा जन्माला येतात. संविधानात समान नागरी कायदा ही तरतूद राष्ट्रीय भावना व समानता हाच दूरदृष्टीकोन ठेवून केली आहे. डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रखर देशप्रेमी होते, ते म्हणाले, "देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य कसे राखून ठेवता येईल याचा विचार केला पाहिजे."

(संदर्भ :डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषण खंड १८भाग३पृष्ठ १९४) बौद्ध, जैन,शीख जेव्हा आम्हाला हिंदू कायद्यात नको म्हणायचे तेव्हा त्या बाबत हिंदू कोड बिलावरील चर्चेला उत्तर देताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, "आपण सर्व शक्यतोवर एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि कुणीही फुटीरतेचे बी पेरू नये, या सभागृहापुढे जेव्हा एकत्रिकरणाचा मुद्दा येतो तेव्हा कुणीतरी उठतो व म्हणतो, "आम्ही या गटात मोडत नाही आम्हाला हा कायदाच नको"

(संदर्भ . डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १४(२)१२७१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हिंदू कोड बिलाच्या चर्चेत पुढे म्हणाले की  "माझ्या निर्णयाप्रमाणे आपण सर्व कोणत्याही किंमतीमध्ये एकत्र येण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. प्रत्येकाला वेगवेगळा धर्म असू शकतो,कुणी देवावर विश्वास ठेवेल तर कुणी आत्म्यावर विश्वास ठेवेल तो आध्यत्मिक विषय आहे. परंतु ते काही जरी वेगळे असले तरी आपल्या अंतर्गत संबंधांना बांधून ठेवण्यासाठी आपण कायद्याची एकच पद्धती विकसीत केली पाहिेजे (डॉ बाबासाहेब आबेडकर लेखन व भाषणे, खंड १४(२) पान ११७२, )

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास काय होईल?

भारतीय राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे.

लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्याअंतर्गत येतात.

घटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र, यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं नाही.

सुप्रीम कोर्टातील वकील म्हणतात, "भारतात कायदा व्यवस्था साधारणत: राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तर काही प्रकरणं अशी असतात की, ती राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारात असतात. केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. किंवा केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या मॉडेलवर राज्य आपापला कायदा बनवू शकतात."

दक्षिण भारत असो, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, भारतात सर्वत्र लग्नपरंपरा वेगवेगळ्या आहे. वारसाहक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न आहेत.

 समान नागरी कायद्याचा विचार केल्यास त्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात. सर्वांत पाहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व समाजांमध्येही एकसारखेच कायदे.

ते पुढे सांगतात, "समान नागरी कायदा अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. आगामी काळात समान नागरी कायद्याच्या दिशेने आपण प्रयत्न करू, असं राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये उल्लेख आहे. मात्र, त्या दिशेने आजपर्यंत कुठलेही पाऊल उचललं गेलं नाही."

अल्पसंख्याकांना समान नागरी कायद्याची भीती का वाटते ?

समान नागरी कायदा राज्यांची जबाबदारी आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांनुसार, केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे. देशात भारतीयत्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून समान नागरीक कायद्याच्या दिशेने प्रयत्न केले जातील, असंही त्यात नमूद करण्यात आलंय. मात्र, सगळ्यांत मोठी अडचण बहुस्तरीय सामाजिक रचना आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणात अंतर्विरोध आहे.

"समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा होताना कायमच हिंदू आणि मुस्लिमांबाबत बोललं जातं. मात्र, मुस्लिमांच्या लग्न आणि वारसाहक्कासंदर्भात वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत, तशाच प्रकारे हिंदूंमध्ये येणाऱ्या समाजांमध्येही वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजाच्या भीतीची चर्चा होते. मात्र, भारतात अनेक समाज, अनेक वर्ग, अनेक परंपरा आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्वच समाजांच्या परंपरामध्ये गोंधळ निर्माण होईल आणि पर्यायाने अडथळे येतील."

"मुस्लीम आणि ख्रिश्चन भारतात भलेही अल्पसंख्यांक आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या काही ठाम परंपरा आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्यांचं विशेषत्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, अशी भीती त्यांना वाटते."

समान नागरी कायदा आव्हानात्मक :

सुप्रीम कोर्टातील वकील वी. गुप्ता म्हणतात, जनसंघाच्या काळापासून कलम 370, राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा या तिन्ही मुद्द्यांना भाजपने महत्त्व दिलंय. ज्या पद्धतीने भाजपने 370, 35 अ आणि काश्मीरबाबतचा निर्णय घेतला, तसं इतर मुद्द्यांबाबत दिसलं नाही.

कलम 370 प्रकरणात असं म्हणू शकतो की, ती एक अस्थिर व्यवस्था होती, जी घटनेत अतिरिक्त जोडली गेली होती, असं  म्हणतात.

ते पुढे सांगतात, "समान नागरी कायद्याला मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात विधी आयोगाकडे पाठवण्यात आलं होतं. विधी आयोगानं एक प्रश्नावली तयार केली, मात्र ही चर्चा पुढे सरकावी, असं त्यात संशोधन किंवा गांभीर्य नव्हतं. तिहेरी तलाक एका विशिष्ट समाजाचा एक छोटासा भाग होता. मात्र, समान नागरी कायद्याच्या दिशेने तिहेरी तलाकवरील कायदा मैलाचा दगड आहे. मात्र, विधी आयोगाचा अहवाल किंवा सरकारकडे असं कोणतंही ठोस संशोधन नाही, ज्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावलं टाकली जाऊ शकतात."

विराग सांगतात, "मुलं दत्तक घेणं, मुलगा किंवा मुलीचे हक्क, भाऊ-बहिणीचे हक्क, लग्नाआधी आणि लग्नानंतरचे हक्क, या सर्व गोष्टींमध्ये वेगवेगळ्या धर्मांच्या, वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या आणि वेगवेगळ्या समाजांच्या वेगवेगळ्या परंपरा आहेत आणि त्या सर्वांना एका कायद्यात बसवणं आव्हानात्मक गोष्ट आहे."

Uniform Civil Code

सर्वोच्य न्यायालयाने वेळोवेळी सरकारला समान नागरी कायदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर विधी आयोगाने तांत्रिक अडचणी व्यक्त केल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आखून दिलेल्या दिशेने भारतीयांनी गेले पाहिजे. त्यांच्या दूरदृष्टीकोनात उद्याचा दैदीप्यमान भारत होता हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. धर्म आधी की देश आधी ? याचा विचार सुजाण नागरिकांनी करावा. 🙏🏻

#BhagirathShelar 

#ReactingWords