👉🏼 आरक्षण आणि सामाजिक न्याय.
एखाद्या कोणत्याही उच्च घोषित जातीच्या विद्यार्थ्याला आवडीच्या कॉलेजमध्ये किंवा नोकरीस पात्र असताना देखील नोकरीसाठी जागा नाकारली जात असेल तर आपण याला काय म्हणाल?
हा सामाजिक न्याय म्हणता येईल का?
आता याच खर उत्तर बहुतांश क़ोणी देणार नाही आणि राजक़ारणी तर मुळीच नाही.
आरक्षणाच्या समर्थकांचा यावर युक्तिवाद असा आहे की समाजातील काही घटकांवर हजारो वर्षांपासून अत्याचार होत होते - म्हणूनच त्यांना समाजात उभे राहण्यासाठी मदतीचा हात आवश्यक आहे. जातीनिहाय आरक्षणाच्या पुरस्कर्त्यांनी डॉ.आंबेडकरांनी ज्या समाजाचे स्वप्न पाहिले होते त्या समाजाला आपण पूर्ण करु शकलो नाही, असा नेहमीच स्टँड घेतला.
माफ़ करा पण डॉ. आंबेडकर हे जाती-आधारित आरक्षण व्यवस्थेचे समर्थक होते हा ग़ैरसमज मला दूर करण्याची इथ परवानगी द्या.
डॉ. आंबेडकरांची मुख्य भाषणे व त्यातील मुद्दे तुम्ही काळजीपूर्वक वाचले तर तुम्हाला लक्षात येईल की त्यांच्या दृष्टीने आरक्षण हे सामाजिक संशोधनावर अभ्यास करुन आणि परीक्षण करुन राबवले गेले पाहिजे होते जेणेकरुन आरक्षणाचे फायदे खरोखर गरजु असलेल्या लोकसंख्येपर्यंत पोचतील.
डॉ. आंबेडकरांच स्पष्ट मत होते की आरक्षणाची रचना ही गरजु लोकांसाठी आहे मलई खाणाऱ्या लोकांसाठी नाही. आरक्षणाचा फ़ायदा अशा लोकांना जाता कामा नये जे त्यांच्या उत्पन्ना मूळे आधीच समृद्ध आहेत.सो बत त्यांनी राजकीय आरक्षण व्यवस्थेचा दहा वर्षानंतर आढावा घेण्याची तरतूद ही केली होती.
आता सध्य पारिस्थिती पाहता गोष्टी अशा वळणावर आल्या आहेत की आज प्रत्येक समुदायाला / जातीला असे वाटते की त्यांच्यावर अत्याचार झाला आहे आणि म्हणूनच त्यांनी स्वतःसाठी आरक्षणाची नव्याने मागणी करायला सुरुवात केली आहे. जे खरच एका दृष्टिने दुर्देवी आहे.
एक सर्वसामान्य प्रश्न हा आहे की एका जातीच्या अथवा जमातीच्या “सर्व लोकांची” मागास असण्याची पातळी “सारखी” कशी असेल? असमानला समान मानून त्यांना समान संधी देणे हा एक प्रकारचा अन्याय आहे; म्हणून समानता नव्हे तर “समता” हवी असे माझे स्पष्ट आणि वैयक्तिक मत आहे.
पूर्वी आपल्याकडे आरक्षणाची एखदयाला खरोखरच गरज आहे की नाही हे स्पष्टपणे ठरवण्यासाठी आपल्या कड़े तसे आधुनिक तंत्रज्ञान किंवा पद्धती नव्हत्या पण आज आपल्याकडे ते आहे , सर्व साधने उपलब्ध आहेत , आपला आयकर क्रमांक/आधार क्रमांक सुद्धा एखाद्याची आवश्यक माहिती मिळवण्यासाठी पुरेसा आहे
मला असे वाटते की जर एखादी व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली असेल किंवा ग्रामीण पार्श्वभूमीतून आली असेल आणि त्या व्यक्तीला उच्च शिक्षणाची इच्छा असेल, जोडीला गुणवत्ता सुद्धा असेल तर नक्कीच त्यांना प्राधान्य दिलेच पाहिजे ते ही “जात-धर्म न बघता”
अजून एक सुचवता येईल तसेच ज्यांनी आजपर्यंत आरक्षणाचा फायदा घेऊन उच्च शिक्षण,नाेक-या मिळविल्या आणि ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे अशा लाेकांनी स्वत:हून आरक्षणाचा फायदा न घेता त्यांच्या समाजातील इतर बांधवांना ताे फायदा कसा मिळेल हे पहावे किंवा तशी एक अधिकृत प्रणाली यावी
आरक्षणाचे अर्धवट निकष आणि त्यामुळे निर्माण झालेली स्पर्धा आणि त्यातून निर्माण झालेली अन्यायची भावना याचा फ़ायदा परत नेते मंडळी / व्यापारी शिक्षण संस्था घेतात आणि यातूनच एखाद्या कॉलेज / प्रशाले ला कृत्रिम/ आवाजवी महत्व प्राप्त होते आणि मग देणग्या भ्रष्टाचार हे सगळे ओघाने आलेच.
नेते किंवा राजकीय पक्ष जाती-आधारित आरक्षण धोरणे संपवण्याविषयी बोलतील पण करणार नाही ही वस्तुस्थिति आहे कारण भारतातील अंदाजे ७० टक्के लोक आरक्षित प्रवर्गात मोडतात आणि आपआपली वोट बँक प्रत्येकाला प्रिय आहे हे कटु आणि सर्वश्रुत सत्य आहे.
आता इतकी दशके उलटली तरी आरक्षण अजून सुरू ठेवावे लागत असेल तर आरक्षण राबविण्यात आपण खरोखरच यशस्वी झालो का? डॉ. आंबेडकरांनी तेव्हा ही तरतुद बनवताना याच पद्धतीच्या स्थिती चे स्वप्न पहिले असेल का ? याबाबत चिंतन करुन विचारसरणी बदलली गेली पाहिजे हे त्रिवार सत्य आहे !
शेवटी एकच सांगायचय
आरक्षणाच्या कुबड्या कोणालाही न देता माननीय न्यायव्यवस्थेने #समान_नागरी_कायदा आणून सर्व नागरिकांना समान न्याय द्यावा. 🙏
#India
