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भारतीय कुस्तीमहासंघातील विवाद, विरोध आणि आंदोलन | Wrestlers' Protest.


 कुस्तीमागची खरी कुस्ती..!


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भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर काही कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळाचा आरोप केला होता, त्यानंतर क्रीडा विश्वात भूकंप झाला होता. सरकारने मेरी कॉम, योगेश्वर दत्त आणि पी.टी. उषा आणि यांसारख्या भारतासाठी ऑलिम्पिक पदक विजेत्या नामवंत खेळाडूंची चौकशी समिती बनवली, ज्यांना तपासात हे आरोप पूर्णपणे निराधार वाटले.

मात्र आरोपी आणि आरोपींसोबत उभे असलेले पैलवान आपल्या धरणे, निदर्शने आणि ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या अटकेच्या मागणीवर ठाम राहिले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या दखल आणि निर्देशांच्या आधारे आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल असतानाही या कुस्तीपटूंच्या गटाने जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याचे औचित्य नेमके काय ?

आरोप करणाऱ्या पैलवानांची परस्परविरोधी विधाने आणि वस्तुस्थिती यांनी भरलेले आरोप आणि त्यात केजरीवाल, प्रियांका, हुड्डा इत्यादींनी उडी घेतली आणि हरियाणा वगळता भारतातील इतर कोणत्याही राज्यातील महिला कुस्तीगीर किंवा कुस्तीपटू अशा कोणत्याही आरोपांबद्दल काही बोलले नाहीत. हे संपूर्ण चित्र सुनियोजित-प्रायोजित कार्यक्रमासारखे दिसत आहे.

हे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या वेशातील शेतकरी आंदोलन करणाऱ्या  त्याच टूलकिटचे  आहे किंवा त्यांच्या पार्श्वभूमी वरचे आंदोलन आहे हे स्पष्ट आहे..! या पैलवानांच्या पडद्यामागे कुणीतरी कुस्ती खेळत आहे तर काही निष्पाप पैलवान या दुष्टचक्रात अडकून विनाकारण फुकटची शिक्षा भोगत आहेत.

ब्रिजभूषण शरणसिंग यांनी गेल्या काही वर्षांत असे अनेक निर्णय घेतले होते, ज्यामध्ये हरियाणाच्या आणि हरियाणाच्या लॉबीच्या पैलवानांनाच नव्हे तर संपूर्ण भारतातील नवोदित पैलवानांना फायदा झाला होता, हे लक्षात ठेवा. यासोबतच आंदोलक बनण्याच्या मार्गावर असलेल्या या कुस्तीपटूंना प्रशिक्षण शिबिरापासून ते देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यापर्यंतची मजबुरी आणि कामगिरी आणि ब्रिजभूषण शरणसिंग यांची ड्रग्जबाबतची कठोर वृत्ती इत्यादींमुळे प्रत्यक्षात त्यांना आपत्ती आहे.

अशी वर्चस्वाची लढाई एके काळी क्रिकेटमध्ये देखील होती जेव्हा भारतीय संघातील बहुतेक खेळाडू फक्त मुंबईचे होते. अनेक दशकांपासून क्रिकेटमध्ये मुंबई आणि दिल्ली लॉबीमध्ये शीतयुद्ध आणि थेट युद्ध होत राहिले. लक्षात ठेवा मुंबई आणि दिल्ली क्रिकेट लॉबीचा जुलूम असाच चालू राहिला असता तर धोनीसारखे खेळाडू कधीच मिळाले नसते.

फुटबॉलमध्येही बंगालचे असेच वर्चस्व होते.

म्हणूनच लोक म्हणू लागले आहेत की कुस्ती महासंघात जे काही चालले आहे ते प्रादेशिक लॉबींच्या वर्चस्वासाठी लढा आहे ज्यासाठी ते घाणेरडे डावपेच करण्यापासून परावृत्त होत नाहीत, भलेही या कारणास्तव भारतीय क्रीडाजगत कलंकित होवो.

सिनेविश्वातही असाच परिवारवाद आणि लॉबीवादाचा दबदबा आहे, त्यामुळे सुशांत सिंग राजपूत, अरुण गोविल, मुकेश खन्ना, पुनीत इस्सार, कुमार सानू असे अनेक कलाकार या लॉबीला बळी पडले! तर असे असावे की जो चांगला खेळाडू किंवा कलाकार असेल त्याला स्थान मिळाले पाहिजे मग तो कोणत्याही प्रदेशाचा असो!

वैसे भी मैं, फूल का पुजारी हूँ, गमलों का नहीं..!

या सगळ्यात एक अतिशय चांगली गोष्टही घडली आहे, जी खूप गरजेची होती, ती म्हणजे या कुस्तीपटूंच्या गटाच्या आंदोलनाला विरोध आणि प्रतिक्रियेत, आता चळवळ सुरू झाली आहे, ज्याचे नेतृत्व संत-समाज करणार.

या सत्तेच्या भुकेल्या किंवा/आणि देशद्रोही टूलकिट्सनी ज्यांनी किसान आंदोलन आणि शाहीनबाग आंदोलनातही रास्ता रोको, धरपकड, निदर्शने आणि बळजबरी हे शस्त्र म्हणून वापरले, म्हणून यांच्या आंदोलनाला आंदोलन हेच उत्तर दिलं गेलं पाहिजे..!


हरियाणातील काही कुस्तीगीरच का तडफड करत आहेत ? 

हे एक राजनीतिक डावपेच तर नव्हे ना..!

भारतीय कुस्ती महासंघात हरियाणासह 28 राज्यांतील कुस्ती महासंघाचे सदस्य आहेत आणि त्या सर्वांमध्ये महिला कुस्तीपटूही असतील, मग असे कसे घडले की महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी केवळ हरियाणातील मुलींचे शोषण केले कारण कोणत्याही कुस्तीच्या मुली इतर राज्य फेडरेशनने तक्रार केलेली नाही.

अनेक महिन्यांच्या मीडिया ट्रायलनंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आणि आता ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात 2 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. मात्र तरीही काही दिवसांपूर्वी जंतरमंतरवर या कुस्तीपटूंनी आपल्या धरणे आंदोलनात ‘मोदी तेरी कबर खुदेगी’चा नारा देत, यामागे कोण आहे आणि फक्त मोदीच लक्ष्य असल्याचा अप्रत्यक्षपणे संदेश दिला. या लोकांना लाज वाटली पाहिजे की ज्या मोदींनी भारतातील खेळाडूंना इतकं प्रोत्साहन दिलं त्यांची कबर त्यांना खणायची आहे.

घोषणाबाजीनंतर विनेश फोगटने घोषणांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण जलसा तुमचा असल्यामुळे ती जाळ्यातून सुटू शकत नाही. 2015 च्या मंगोलियन गेम्ससाठी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप लावत आहे, तेव्हा ही त्या वर्षी गेलीच नव्हती, याचा निर्लज्जपणा पहा. मग ती विसरली म्हणते, ते 2016 होते. जेव्हा तुम्हाला स्वतःला सत्य माहित नसते तरीपण आरोप करा.

साक्षी मलिक 2013 कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिपपासून पदके जिंकत आहे आणि 2022 पर्यंत पदके जिंकली आहे परंतु तिने कधीही तक्रार केली नाही. आज अचानक काय घडलं आणि इतकंच नाही तर 2016 मध्ये विनेश फोगटसोबत काही घडलं तर जानेवारी 2023 पर्यंत म्हणजे 7 वर्षे ती गप्प का राहिली ?

मी कोणत्याही प्रकारे ब्रिजभूषण शरण सिंह यांची वकिली करत नाही पण हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ते 2011 पासून कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आहेत परंतु अशा प्रकारचे लैंगिक छळाचे आरोप कोणीही ऐकले नाहीत.

जो या धरण्यात नेता म्हणून बसला होता, तो अतिशय सभ्य माणूस “पप्पू यादव”. या खेळाडूंना कोण भेटणार आहे. दिल्लीचे ठग, चोर, दारू घोटाळेबाज आणि 45 कोटी जनतेचा पैसा त्यांच्या घरी लुटणारे केजरीवाल आणि त्यांच्या चोर "पाप पार्टी"चे इतर ठग, दीपेंद्र हुडा, मग जेएनयूचे डावे कसे मागे राहतील, आइशी घोषही त्यांना साथ देत आहे. आहे. वीरेंद्र सेहवाग, सानिया मिर्झा (शोएब मलिकची घटस्फोटित पाकिस्तानी पत्नी), सोनू सूद, हरभजन सिंग यांसारखे प्रसिद्ध लोक सर्व दुःखी आहेत.

शिवाय, पंतप्रधानांकडून विशेष कौतुक मिळवणारे नीरज चोप्रा देखील खेळाडूंना पाहून दुखावले, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, असे म्हणत आहेत. आणि कपिल देव विचारत आहेत, "त्यांना न्याय मिळेल का?" नीट पाहिलं तर असं विचारून कपिल देव यांनी एकप्रकारे ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनाच दोष दिला.

हरियाणातील खेळाडूंना वाटते की कुस्ती ही जाटांची बपौती संपत्ती आहे, खरेतर या जातीवादी खेळाडूंना ना सराव सत्रात भाग घ्यायचा आहे, ना फिटनेस टेस्ट द्यायची आहे, ना कोणत्याही राष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घ्यायचा आहे. डोप टेस्टमध्ये नापास होऊन परत यावे लागले तरी त्यांना थेट ऑलिम्पिक खेळायचे आहे. उत्तर प्रदेशातील एक खासदार भारतीय कुस्ती महासंघाचा अध्यक्ष आहे हे हरियाणाच्या जाट टोळीच्या खेळाडूंना पचनी पडलेले नाही. कुस्ती महासंघाच्या निवडणुका होत आहेत.पुढील महिन्यात होणार आहे. सर्व जाट खेळाडूंना दीपेंद्रसिंग हुडा यांना त्यांच्या जातीचे अध्यक्ष म्हणून नेमायचे आहे, त्यामुळेच हे सर्व नाट्य रचले आहे.या कुस्तीपटूंना कुस्तीवर हरियाणाची मक्तेदारी हवी आहे.  चारित्र्यहीनतेचे खोटे आरोप करणे निर्लज्जता आहे. फोगट विनेशला लाज वाटली पाहिजे, हे खेळाडू ज्या पदकांसाठी ओरडत आहेत, ते भारतीय कुस्ती महासंघाच्या कार्यक्षम कार्यामुळेच शक्य झाले आहे. भारतीय कुस्तीला सर्वोच्च स्थानी नेण्यात ब्रिजभूषण शरणसिंग यांच्या नेतृत्वाचे अमूल्य योगदान आहे, ते स्वतः कुस्तीपटू झाले आहेत, शून्य ते शिखर असा प्रवास कोणीही ठरवत नाही, वर्षानुवर्षांची कठोर तपश्चर्या, शिस्तबद्ध जीवनशैली, जनसेवेसाठी कटिबद्ध जीवन केल्यावर एवढं मोठं राजकीय पद मिळालं आहे. शक्तिशाली किंवा बाहुबली असणं ही अभिमानाची गोष्ट आहे, लाजिरवाणी गोष्ट नाही. स्पष्ट विधान देणे हा गुन्हा नाही, पण तुम्ही त्यांना हटवू ही शकत नाही.

जर कोणाचे काही चुकले असेल तर त्याचे निवारण केले पाहिजे, परंतु कोणालाही जबरदस्तीने लक्ष्य केले जाऊ नये. पण या प्रकरणात दाल मे कुछ काला जरूर है.

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कुस्तीपटू आंदोलन .

पहलवान और कुश्ती संघ के बीच किस बात से बढ़ी तनातनी.

पहलवानों का आंदोलन.

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के विरोध में कुश्ती खिलाडियों का पुनः आंदोलन !

Wrestlers' protest: The story so far.
Wrestlers Protest News Live
'Dictatorship': Protesting Indian wrestlers charged with rioting.
2023 Indian wrestlers' protest
Jantar Mantar की ताज़ा ख़बर.
बृजभूषण शरण सिंह के समाचार और अपडेट.
Brij Bhushan Sharan Singh

Sengol : Establishment of Rajdanda in Indian Parliament.

Establishment of Rajdanda in Indian Parliament.


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After seventy years of independence, it has been decided that the Indian Parliament will now witness the establishment of the "Rajdanda" (Royal Staff). On the day of the inauguration of the new Parliament, the Prime Minister will receive it from a revered saint of a monastery in Tamil Nadu, and it will be installed near the seat of the Speaker of the Lok Sabha. The form of Rajdanda is believed to have originated from the time of the Chola dynasty. Embracing the sacred sentiment of "May the righteous king rule like heaven," the emperors used to hold this holy staff, symbolizing their connection to Lord Shiva. Without the presence of the Nandi Maharaj on the staff, how can any work be accomplished successfully? Thus, the inclusion of Nandi Maharaj on the staff is essentially an embodiment of righteousness. 

In the journey of Indian democracy over the past seventy years, if there is any area where it has fallen short, it is in establishing the fear of punishment. The truth remains that no one fears the Rajdanda anymore. There is no distinction between freedom and lawlessness. Hence, symbolically, the establishment of Rajdanda brings a sense of auspiciousness. The fear of punishment should not only be necessary for the welfare of the people but also for those in power. According to ancient legal principles, morality and adherence to the law should be paramount, which applies equally to the punished and the punisher. 

It is imperative for righteousness to have control over the centers of power, otherwise, they will become devoid of righteousness. This is why the creators have placed the statue of Nandi on top of the staff. Dharma (righteousness) stands above all. Therefore, Sengol Rajdanda is not merely a royal staff but, in essence, a staff of righteousness. Sengol signifies Dharma, truth, and devotion! The necessity of these three values for the power of this nation, which is the only religious nation in the world, is understood by all. Hence, the establishment of this symbol of power, the Rajdanda, in the Parliament, is highly auspicious. 

In a manner reminiscent of the Mountbatten presenting the staff to Pandit Nehru during the transfer of power at the time of independence, it is being placed in the Parliament as a tribute. Just as Nehru, adorned in his yellow robe, received it from a saint of the south, it was kept in a museum in Prayagraj back then. Now, it is being brought to its rightful place. Some indications bring immense joy. It is hoped that our proficient Prime Minister, who excels in involving the public in every decision, will also connect this sentiment of "Dharma Danda by the Power of India" with the people. The world should be aware of the religion of this unique religious nation.

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Article 28 and 30

अनुच्छेद 28 और 30 


हिन्दू मुस्लिम और ईसाई की तरह धार्मिक क्यों नहीं हैं ?

हिंदू अपने धर्म और परंपराओं के बारे में क्यों नहीं जानते ?

हिन्दू संघटित क्यों नहीं ?

यह लेख हिंदुओं के साथ की गई सबसे बड़ी साजिश का विश्लेषण है। जो औरंगजेब नहीं कर सका, वह हमारे नेताओं ने किया।

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मदरसा शिक्षा पर सरकारी खर्च के बारे में आपने कई बार सुना होगा।

मदरसा वह स्थान है जहाँ मुसलमान धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।

क्या आपने कभी गुरुकुलों पर सरकारी खर्च के बारे में सुना है?

इस कड़ी में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे -

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1.सरकार मदरसों के लिए भारी धन क्यों देती है, लेकिन गुरुकुलों के लिए धन क्यों नहीं देती ?

2. भारत में शीर्ष स्कूलों का स्वामित्व ईसाइयों और मुसलमानों के पास क्यों है ?

3. वेद और गीता को कभी भी एनसीईआरटी की किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है ?

4. भारत में अगले 30 वर्षों में हिन्दू धर्म क्यों लुप्त हो जाएगा ?

5. सरकार एक सुधार करके हिंदुओं को कैसे बचा सकती है ?

प्रत्येक राज्य में मदरसा शिक्षा के लिए एक अलग मदरसा बोर्ड और कोष है। जैसे पश्चिम बंगाल के पास केवल मदरसा शिक्षा के लिए 5000 करोड़ रुपये का वार्षिक फंड है और अन्य सभी राज्यों के पास समान या कम समान फंड है। सरकार द्वारा वित्त पोषित इन मदरसों के कारण, मुस्लिम बहुत धार्मिक और जड़ें हैं लेकिन क्या आपने कभी आश्चर्य किया है कि किसी भी राज्य में कोई हिंदू शिक्षा बोर्ड नहीं है।कोई भी सरकार गुरुकुल शिक्षा का एक पैसा भी खर्च नहीं करती जहां हिंदू बच्चे हिंदू धर्म सीख सकें।

क्यों ?

इन सभी सवालों का जवाब भारतीय संविधान के 2 सबसे खतरनाक अनुच्छेदों में निहित है -


अनुच्छेद 28 और 30 :

अनुच्छेद 28 कहता है: किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है।


कोई भी स्कूल जो सरकार से फंड, कर छूट, भूमि छूट या यहां तक कि सरकारी पाठ्यक्रम या सीबीएसई जैसे सरकारी प्रमाणीकरण जैसे किसी भी समर्थन को लेता है, तब वह विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय कहलाएगा। इसलिए इस तर्क से भारत के 99.99% स्कूल अनुच्छेद 28 के दायरे में आते हैं। तो इस अनुच्छेद 28 ने सभी धर्मों की धार्मिक शिक्षा को लॉकअप में डाल दिया। किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सरल है ? सभी के लिए उचित..


अब आता है भारतीय संविधान का कठोर अनुच्छेद 30 :

अनुच्छेद 30 कहता है:

1. सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

2. राज्य, शैक्षिक संस्थान को सहायता प्रदान करने में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है।

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भारत में - मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं।

सरल शब्दों में अनुच्छेद 28 अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 28 में उन्होंने सभी सरकार समर्थित धार्मिक शिक्षा को पिंजरे में डाल दिया।

आर्टिकल 30 में उन्होंने चुपके से मुस्लिम, ईसाई आदि को पिंजरे से बाहर निकाल लिया।

लेकिन उन्होंने हिंदू धार्मिक शिक्षा को पिंजरे में मरते हुए छोड़ दिया और हिंदू अभी भी पिंजरे में मर रहा है।


तो अगर हम अनुच्छेद 28 और 30 को एक साथ लें –

मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख आदि धार्मिक शिक्षा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में दी जा सकती है परन्तु हिन्दू धार्मिक विद्यालयों में नहीं दी जा सकती। सरकार मदरसा, एक्सटियन स्कूल को फंड दे सकती है लेकिन गुरुकुल को फंड नहीं दे सकती है। इसलिए हर राज्य में मदरसा बोर्ड है लेकिन गुरुकुल बोर्ड नहीं है क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। इसलिए बाइबिल, कुरान स्कूल में पढ़ाई जा सकती है लेकिन गीता कभी किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में नहीं पढ़ाई जा सकती।

एक और दिलचस्प बात- किस स्कूल को मेजॉरिटी और किस माइनॉरिटी स्कूल को कहा जाएगा ?

कोर्ट ने इसका जवाब दिया..

कोई भी स्कूल जो हिंदू के स्वामित्व में है, उसे बहुसंख्यक स्कूल कहा जाएगा और मुस्लिम या ईसाई के स्वामित्व वाले किसी भी स्कूल को अल्पसंख्यक स्कूल कहा जाएगा। चाहे वे धार्मिक शिक्षा पढ़ा रहे हों या नहीं, या अल्पसंख्यक छात्र हों या नहीं। मान लीजिए राम, अब्दुल और माइकल सीबीएसई से संबद्ध एक निजी स्कूल शुरू करते हैं। तीनों एक ही विषय, एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं और तीनों में 100% हिंदू छात्र हैं, तो क्या होगा ? अब्दुल स्कूल और माइकल के स्कूल को अल्पसंख्यक स्कूल कहा जाएगा और वे अनुच्छेद 30 में वर्णित सभी लाभों के पात्र होंगे। इसका मतलब है कि राम को सभी सरकारी दिशानिर्देशों (आरटीई) का पालन करना होगा, लेकिन अब्दुल और माइकल को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय संविधान की सुंदरता.

राम अपने स्कूल में भगवद गीता नहीं पढ़ा सकते लेकिन अब्दुल एन माइकल कुरान और बाइबिल पढ़ा सकते हैं, हालांकि वहां 100% हिंदू छात्र हैं। इसलिए अधिकांश कॉन्वेंट स्कूलों में बाइबिल पढ़ाई जाती है। इसका मतलब यह भी है कि राम को आरटीई के तहत 25% सीटें आरक्षित रखनी हैं लेकिन यह अब्दुल एन माइकल पर लागू नहीं है।राम को सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। जैसे, प्राचार्य का चयन, शिक्षकों के शैक्षिक मानदंड, कोटा के लिए 25% सीटें, शुल्क संरचना, बुनियादी ढांचा। लेकिन माइकल और अब्दुल को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी।

इस टेबल को चेक करें  : 

Image Credit : संजीव नैय्यर, हरिप्रसाद नेल्लीतीर्थ

इसलिए एक हिंदू स्कूल नहीं चला सकता..

भारत में आपको अधिकांश अच्छे स्कूल मिल जाएंगे जिनके मालिक मुस्लिम, ईसाई, सिख हैं। 26 जनवरी 1950 भारत के लिए गणतंत्र दिवस नहीं था, यह हिंदू सभ्यता के लिए गुलामी का दिन था। जिस दिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर संविधान के माध्यम से हिंदू शिक्षा को नष्ट कर दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों को पूरी शिक्षा प्रणाली दी। शिक्षा व्यवस्था से सभ्यताएँ बनती और नष्ट होती हैं कि आक्रमणकारियों ने पहले हमारे विश्वविद्यालयों को क्यों नष्ट किया।

दुनिया में 200 देश हैं लेकिन एक भी ऐसा देश नहीं है जहां बहुमत विरोधी इतने खतरनाक नियम हों। धार्मिक शिक्षा के कारण एक मुसलमान अभी भी मुसलमान है, एक ख्ख्रिश्चियन अभी भी एक ईसाई है। लेकिन हिन्दू हिन्दू द्वेषी हो गया है और हिन्दू को जगाने लगा है। और यदि इस अनुच्छेद 28/30 को नहीं हटाया गया तो 20-30 वर्षों में भारत में सभ्यतागत ज्ञान के अभाव में हिन्दू धर्म समाप्त हो जायेगा। सरकार को भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद 28 और 30 को समाप्त करना चाहिए ताकि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को भारत में पनपने का समान अधिकार मिल सके।

लेकिन एक मिनट रुकिए..

बहुसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक के बीच इस संवैधानिक पक्षपात की कहानी केवल शिक्षा पर ही समाप्त नहीं होती है। हिंदू अभी भी आंशिक रूप से इससे बचे हुए हैं। हिंदू अभी भी बिना किसी सरकारी समर्थन के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हिंदू स्कूल बना सकते हैं यदि उनके मंदिर मुक्त होते। क्योंकि मंदिर के पास इतना पैसा है लेकिन सरकार केवल आर्टिकल 30 पर ही नहीं रुकी। एचआरसीई अधिनियम 1951 द्वारा सरकार ने हिंदू मंदिरों पर भी कब्जा कर लिया।


अब हिंदुओं को न तो हिंदू शिक्षा पर राज्य का समर्थन प्राप्त है और न ही वे मंदिरों से धन प्राप्त कर सकते हैं। भारत में मस्जिद, चर्च मुक्त हैं लेकिन मंदिर नहीं। अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, लेकिन हिंदू शिक्षा की नहीं इसलिए आपके बच्चे को रामायण और महाभारत के बारे में कुछ भी नहीं पता है।


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