महाराष्ट्रातील रेमडेसिवीर प्रकरण: एका चक्रव्यूहाची कथा
महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि महत्वाच्या राज्यात, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान रेमडेसिवीरसारख्या जीवनावश्यक औषधांचा तुटवडा भासल्यामुळे गंभीर समस्या निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत, संपूर्ण राज्यातील नागरिकांसाठी ही औषधे वेळेत उपलब्ध करून देणे, हे प्रशासन आणि नेतृत्वासाठी मोठे आव्हान होते. संकटसमयी, जिथे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र काम करणे अपेक्षित होते, तिथे उलट धक्कादायक प्रकार घडल्याचे पुढे आले.
देवेंद्र फडणवीसांचे पुढाकार
रेमडेसिवीरच्या वाढत्या तुटवड्याला पाहून, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस स्वतः पुढाकार घेतात. त्यांनी स्वतः अनेक फार्मा कंपन्यांशी संपर्क साधला. यामध्ये दमणस्थित एका फार्मा कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि पुरवठ्याची तयारी दर्शवली. मात्र, त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेसाठी आवश्यक परवानग्या (लायसन्स) नव्हत्या. ही गोष्ट समजताच फडणवीस यांनी आपल्या संपर्कातील केंद्रीय यंत्रणा, औषध प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
फक्त सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून न राहता, हा सर्व पुढाकार "प्रो-अॅक्टिव्ह" होता. केंद्र सरकारशी समन्वय साधून आणि वेळेत परवानग्या मिळवून, रेमडेसिवीरच्या उत्पादनाला गती देण्यात आली.
राज्य सरकारच्या कल्पनेत हे सर्व होते का?
निश्चितच! या प्रकरणाची माहिती महाराष्ट्र राज्य सरकारलाही होती. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांना याची पूर्ण कल्पना होती. याव्यतिरिक्त, हे औषध राज्य सरकारमार्फतच वितरित होणार होते. याचा अर्थ, नागरिकांच्या हितासाठी केंद्र आणि राज्याचे एकत्रित प्रयत्न यशस्वी ठरले असते.
धक्कादायक प्रकार: धमक्या आणि गैरव्यवहार
सुरुवातीला हा प्रसंग "उत्तम समन्वयाचे उदाहरण" म्हणून पाहिला जात होता, परंतु यानंतर घडलेल्या घटनांनी एक वेगळीच कथा समोर आली.
फार्मा कंपनीला धमकावणे, पोलिसांचा गैरवापर करणे आणि राजकीय हेतूंनी प्रकरण वळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप पुढे आले.
-
राजकीय हस्तक्षेप आणि धमक्या
संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या एका मंत्र्यांच्या OSD (Officer on Special Duty) मार्फत धमकावण्यात आले. "भाजपला मदत का करताय?" असा सरळ प्रश्न विचारला गेला. इतकेच नव्हे, कंपनीच्या मालकाला रात्रीतून पोलिस स्टेशनला उचलून आणण्यात आले. -
चौकशीची कारणे आणि सत्यता
पोलिसांनी चौकशीच्या नावाखाली केलेल्या या प्रकाराला कोणताही योग्य आधार नव्हता. "काळाबाजार होऊ नये म्हणून" असे कारण पुढे केले गेले, परंतु प्रत्यक्षात कंपनीला धमक्या देणे आणि राजकीय हेतूंनी प्रकरण हाताळणे, हे अधिक गंभीर होते. -
भाजपला श्रेय मिळू नये म्हणून अडथळे?
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजपच्या नेतृत्वाखालील या यशस्वी प्रयत्नांना श्रेय मिळण्याची भीती. "जर विरोधी पक्षाला क्रेडिट मिळाले, तर आमच्या राजकीय स्वार्थाला धक्का पोहोचेल" या भीतीमुळेच हा सगळा प्रकार घडला असावा, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
रेमडेसिवीर संकटाची मूळ कारणे
रेमडेसिवीरचा काळाबाजार, कमिशन, वसुली यांसारख्या गोष्टींनी आधीच या औषधांचा पुरवठा अडखळत होता. अशा परिस्थितीत, फार्मा कंपनीने जर उत्पादन वाढवले, तर काळाबाजार करणाऱ्या टोळ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता होती.
विरोधी पक्षनेत्यांची भूमिका
संकटाच्या बातमीने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ऐनवेळी पोहोचले. त्यांनी कंपनीला झालेल्या अन्यायाचा पर्दाफाश केला आणि पोलिसांच्या "चौकशी"मागील हेतू उघड केला.
महाराष्ट्रातील सद्यस्थिती: एक आरसा
महाराष्ट्रात सध्या जी राजकीय परिस्थिती आहे, ती सामान्य जनतेसाठी चिंताजनक आहे.
- लोक जीव मुठीत धरून कोरोनाशी लढा देत आहेत.
- दुसरीकडे, नेते मंडळींमध्ये श्रेयाची लढाई सुरू आहे.
- पोलिस यंत्रणा राजकीय हस्तक्षेपामुळे चुकीच्या कारणांसाठी वापरली जात आहे.
निष्कर्ष
रेमडेसिवीर संकटाने फक्त औषधांचा तुटवडा नव्हे, तर राज्यातील राजकीय अराजकता देखील समोर आणली. संकटसमयी जेव्हा नेतृत्व एकत्र यायला हवे होते, तेव्हा श्रेय आणि स्वार्थाच्या राजकारणाने त्याचा मार्ग अडवला.
ही घटना आपल्याला विचार करायला लावते:
- सामान्य जनतेचा जीव कीपायचा आहे, की राजकीय स्वार्थ मोठा आहे?
- संकटाच्या वेळीही जर असा राजकीय गोंधळ असेल, तर भविष्यात जनतेने कोणावर विश्वास ठेवायचा?
महाराष्ट्राच्या राजकीय व्यवस्थेने या प्रकरणातून बोध घ्यायला हवा आणि आपल्यासाठी, म्हणजेच जनतेसाठी, अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनायला हवे.
إرسال تعليق